‘सीप बेचेरै खान्छौँ भन्दा पनि सरकार सुन्दैन’

Avatar
कर्णाली विजनेश सुर्खेत - २० फाल्गुन २०७७, बिहीबार

‘वसोवासको व्यवस्था मिलाउँछौ, अव भोको पेट बस्नुपर्दैन भने । एकमेसै भोटपनि दियौँ । अहिले १० दिन भईसक्यो यहाँ चौरमा सुतेको । उल्टै प्रहरी ल्याएर लखेट्छन् ।’

‘हाम्रो कुरा कसले सुन्ने ?’

दुल्लु नगरपालिकाकी भूमिका बादीको गुनासो छ, ‘चुनावका समयमा बादी वस्ती भनेपछि नेताहरु खोज्दै हिड्थे । अहिले बादीलाई सुन्ने कोही छैन ।’

भूमिका झै कर्णालीका बादी समुदायले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अगाडी धर्ना दिन थालेको १० दिन भईसकेको छ । कार्यालय अगाडीको खुल्ला चौरमा आफ्ना परिवार सहित धर्ना दिईरहेका उनिहरुको एउटै माग छ, जग्गा र उचित बसोबासको व्यवस्था ।

भूमिका भन्छिन्, ‘यहाँ खाद्यान्न सकिनै लागेको छ । कोही–कोही बजारमा काम खोज्न जान्छन् । त्यसैले गुजारो चलाईराखेका छौँ ।’

जग्गाको व्यवस्था भईदिए परम्परागत सीप बेचेरै भएपनि गुजारा गर्ने भूमिकाको योजना छ । उनले भनिन्, ‘मादलहरु बनाएरै भएपनि घरखर्च चलाउन हुन्थ्यो । यसो मजदुरी गर्न गएपनि केही पैसो देखिन्थ्यो । के गर्ने यहाँ कहाँ बस्ने भन्ने पनि ठेगानै छैन ।’

आफूहरू भोकभोकै धर्नामा बसे पनि प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको बादी समुदायका अगुवा हिक्मत बादीको आरोप छ । उनले भने, ‘१० दिनदेखि खुला आकाशमा रात बिताइरहेका छौं । पेटभरि खान नपाएको ५ दिन भयो ।’

जमिनको व्यवस्था नगरेसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालय नछोड्ने उनिहरुको अडान छ ।

निर्वाचनका बेला दलहरूले पुर्जा दिन्छौं भनेर भोट मागे पनि अहिले बेवास्ता गरेको अर्का अगुवा प्रकाश बादीले बताए । ‘जितेपछि नेताहरू फर्केर आएनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई चुनावी नारा सम्झाउन पनि आन्दोलन थालेका हौं ।’

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले जग्गा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले संघीय र स्थानीय सरकारसँग माग गर्न अनुरोध गरिएको बताए । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने बादी समुदायलाई अरू सबै सहयोग गरे पनि जग्गा दिन नसकिने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको चौरमा झन्डै ४ सय बादी समुदायका व्यक्ति धर्नामा बसिरहेका छन् ।

थप समाचार

राडी पाखी उद्योगलाई कच्चापदार्थ अभाव

२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार
सरकारले चीनको नाका खुलाउन कुनै चासो देखाएको छैन । हाम्रो कुनै पहुँच पुग्दैन । कहिले कच्चा पदार्थ ल्याउने र उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे अन्योल रहेको छ ।