थिचिएको कृषि अर्थतन्त्र

कुनै समय पेसागत आधारमा कृषि उत्तम, व्यापार मध्यम र नोकरी निम्न कोटीको पेसाका रूपमा चित्रण गएिको पाइन्छ । कृषि गर्ने मानिस जिउन सजिलै सक्थ्यो अरूसँग परनिर्भर हुन पर्थेन । अरू पेसाभन्दा कृषक हुन आत्मसम्मान थियो । आर्थिक क्रियाकलापका अवसर पनि कम थिए । आर्थिक पूर्वाधार पूर्ण थिएनन् ।

नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले मानिस ७० प्रतिशत कृषिमा निर्भर थिए । ३० प्रतिशत मात्र अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न थिए । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको हिस्सा बढी थियो । कृषि उत्पादन चामल दाल निर्यात गर्ने मुलुक थियो नेपाल । कृषि रोजगारीमा ऋतु अनुसारका अवसर थिए । मानिस बाध्यताले पनि कृषि कर्ममा आबद्ध हुनै पथ्र्यो भने प्रविधिको प्रयोग कृषि क्षेत्रमा कमै थियो ।

जिउनका लागि कृषि उपज आयात गर्न पर्ने, हाम्रो जमिन बाँझो हुने र काम गर्ने जनशक्ति बाध्यताले बिदेसिनु पर्ने मुख्य समस्याका रूपमा रहेको छ । पछिल्ला दिनमा कृषि पेसालाई दुःखी पेसाका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । कृषकका गुनासा धेरै छन् तर समाधान गर्न प्राथमिकीकरण गरी अघि बढ्न सकेको अवस्था कमै छ ।

केही समयअघि उखु किसानले उखुको बिक्री पछि रकम नपाएको गुनासोले शासकीय प्रणालीमा दबाब सिर्जना भयो । कृषकले अनसन र आन्दोलन गरी समस्या समाधान गर्न दबाब दिए । पटक पटक कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी बिक्री नभएर सडकमा फालेका घटना दोहोरिरहेका छन् । कृषकले केरा नबिकेको गुनासो पनि समाचार बन्यो । हाल कृषकले दुधको भुक्तानीका लागि अनसन र आन्दोलन गर्न परेको छ । समयमै मल बिउ नपाएका घटना पनि दोहोरिएका छन् । शासन प्रणाली कृषिमैत्री हुन नसकेको प्रशस्तै घटना देखिएका छन् ।

कृषकका लागि सहुलियत ऋणको सुविधाको दुरुपयोग भएको, कृषि पूर्वाधार सिँचाइ, भण्डार, बजार र सडकका लागि प्रभावकारी काम हुन नसकेको, कृषि अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको, कृषि वस्तु उत्पादनका लागि जमिन मौसम र उत्पादनका आधारमा पकेट क्षेत्र तोक्न सकिएको छैन । भूउपयोगको विषयमा कृषि क्षेत्रको पहिचान र उपयोग गर्ने तत्परतामा कमजोर अवस्था छ । निजी क्षेत्रको कृषि उद्यममा आकर्षण हुन नसकेको, नीतिगत रूपमा कृषिका धेरै कुरा गरिए पनि प्रतिफल भने सन्तोषजनक नभएको र कृषि जनशक्ति परिचालन गर्न नसकिएको अवस्था छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खुला भएको कारण अनुदान प्रेरित उत्पादनले आन्तरिक कृषि उत्पादन प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्था छ । कृषि वस्तुको क्वारेन्टाइन जाँच नहुँदा विषादीयुक्त वस्तु आयात गरी उपभोग गर्न पर्ने बाध्यतामा छौँ । कृषि वस्तुको व्यापार कूटनीतिले प्राथमिकता पाउन नसक्दा कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । राज्यले आन्तरिक कृषि उत्पादनको रणनीतिक योजना बनाए पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ ।

नीतिगत र संरचनागत आधारलाई हेर्ने हो भने पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै कृषि क्षेत्रले प्राथमिकतामा देखिन्छ । कृषि विकासका लागि २५ वर्षे रणनीति, विभिन्न कृषि गुरुयोजना, कृषि उत्सव दिवसलगायतका अभियान गरिएका छन् । ती कार्यले कृषि कर्मलाई कस्तो प्रभाव पा¥यो भन्ने लेखाजोखा हुन सकेको छैन । संवैधानिक रूपमा पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको, विकेन्द्रित शासनमा समेत कृषि प्राथमिकता परेको र कृषिका क्षेत्रगत रूपान्तरणका लागि थुप्रै नीतिगत अवधारणा ल्याएको पाइन्छ । संरचनागत रूपमा मन्त्रालयदेखि कृषि सेवा केन्द्रसम्मको सञ्जाल रहेकोमा परिवर्तित शासकीय व्यवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र पालिकासम्म कृषि उत्पादनका लागि रणनीतिक सञ्जाल देखिन्छन् । कृषि उत्पादनमा पूर्वाधार र बजार विस्तारभन्दा अनुदाने विकासले प्राथमिकता पाएकाले वास्तविक कृषक उक्त सुविधाको पहुँचमा पुग्न सकेको पाइँदैन । जनशक्तिको विदेश मोहले पनि कृषि कर्ममा असर पुगेको छ । उन्नत प्रविधिको उपयोग गर्न कृषकले पाएका छैनन् । यी यावत् विषयका समस्याको थुप्रो छ कृषि कर्ममा ।

यी यावत् समस्याले थिचिएको छ कृषि पेसा । कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउन धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ । नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थासँगै कृषि पेसाको क्रियाकलापमा प्रभावकारिता अपेक्षित भएन । खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले पनि कृषि उत्पादन बढाउन विश्वमा नै दबाब देखिन्छ । भोकमरी र कुपोषण जस्ता विषय मानव जीवनसँग जोडिएका छन् यसको समाधान पर्याप्त खाना र पोषणको कुरा आउँछ र कृषिसँग जोडिन्छ ।

कृषि कर्ममा केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । विदेशमा काम गरी फर्केका जनशक्तिले कृषिलाई आधुनिक पेसाको रूपमा अगालेका छन् । सुन्तला र स्याउ जस्ता उत्पादनको करोडौँको बिव्रmी भएको आलु, ड्रागन, किभी, एभोकाडो, कफी, अलैँची, चियाको उत्पादनमा मानिसको आकर्षण देखिएको छ । कृषिलाई बृहत् उत्पादनका रूपमा अँगाल्न थालिएको सुखद अवस्था छ । कृषिका लागि जमिन लिजमा लिई विशेष र बृहत् उत्पादन हुन थालेका छन् । विभिन्न स्थानमा हुने कृषि मेला र हाटबजारले कृषि उत्पादनमा उत्साह ल्याएको छ ।

कृषि पेसामा आकर्षण बढाउन सर्वप्रथम कृषकको पहिचानसहित उसका वर्तमान क्रियाकलापमा भएका समस्याको जानकारी हुनै पर्छ । कृषकको समस्याको प्राथमिकीकरण गरी समाधान गर्ने रणनीतिक योजनासहित नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नै पर्छ । तत्काल कृषकलाई छुने र अनुभूति हुने कार्ययोजना कृषककै सहभागितामा तयार गरी लागु गर्न सक्ने शासन प्रणालीको खाँचो छ । कृषकका लागि कम लागतबाट बढी र गुणस्तरीय उत्पादन हुने र बजारमा माग सिर्जना गर्न कसरत गर्न नपर्ने वस्तुको उत्पादनमा केन्द्रित गर्नै पर्छ । कृषि उपजका आधारका लागि जमिन मौसम सिँचाइका आधारमा पकेट क्षेत्र तोक्ने र उत्पादन कलाका लागि क्षमता विकास र प्राविधिक सहयोग स्थलमै उपलब्ध गराउनु पर्छ । स्थानीय कृषि जनशक्तिका लागि आधुनिक प्रविधिसँग सम्बन्धित तालिम सञ्चालन गरी उत्पादन कार्यमा उपयोग हुने व्यवस्थामा जोड दिनु पर्छ । कृषि बजारको सूचना र बजार जानुअघि भण्डारण प्याकेजिङ र सुविधायुक्त ढुवानीको आवश्यकताको समाधान गर्ने, कृषकलाई सहुलियत पूर्ण ऋण, कृषि बिमा र अनुदानका सुविधा कृषककै कार्यस्थलमा पु¥याउने नीति र संयन्त्रको खाचो छ । कृषि उत्पादनसँग जोडेर घरेलु र साना उद्योग सञ्चालन गर्न वातावरण बनाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । भूगोल र अवस्था हेरी साना र मध्यम कृषि फर्मको प्रोत्साहन व्यापक रूपमा गर्न आवश्यक छ । जमिन लिजमा लिई खेती गर्न सहजीकरणमा पालिका र प्रदेश सरकारले संयुक्त रूपमा कार्य गर्ने र सङ्घ सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । ठुला कृषि उत्पादनका संरचनाका लागि व्यावसायिक योजनासहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारसमेतलाई मध्यनजर गरी निजी क्षेत्रको लगानीमा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, ती व्यवसायका लागि दक्ष जनशक्ति, आवश्यक पूर्वाधार र प्रविधि एवं स्रोत साधनसहित सहुलियत ऋण, कृषि बिमा र अनुदानका सुविधा उपलब्ध गराई कृषि बजार सुनिश्चित गर्नु पर्छ । ठुला कृषि फर्मका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारको संयुक्त रूपमा प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि उपजको प्रशोधन र प्याकेजिङ गर्ने उद्योग स्थापना गरी रोजगारी बढाउन तर्फ लाग्नु पर्छ । कृषकलाई कृषि उपजको उत्पादन बढाउन सक्ने क्षमता विस्तार गर्न अवलोकनका लागि वैदेशिक भ्रमण र तालिमको अवसर पनि उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । कृषि उत्पालनको आन्तरिक बजार संरक्षण गर्न अनिवार्य क्वारेन्टाइन जाँच र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बढाउन कृषिको आयातमा शुल्क लगाई स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्न जोड दिनुपर्ने हुन्छ । कृषि उपजको निर्यात गर्न सम्भाव्य देशसँग कूटनीतिक परामर्शमा रहने र कृषि बजारका लागि पहल गर्न आवश्यक छ ।

कृषि उत्पादन बढाउन रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न धेरै पटक कुरा उठेको तर कार्यान्वयन हुन सकेन । कृषि उपजको प्रवर्धन गर्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिनै पर्छ । नेपालको शासकीय प्रणालीमा तिनै तहका सरकारले कृषि उत्पादनमा जोड दिएको देखिए पनि लगानी र उपलब्धिमा भएको अन्तरको बहस पैरवी हुन सकेको पाइँदैन । अबका दिनमा कृषिलाई आकर्षक पेसा बनाउन प्रविधिक, दक्ष जनशक्ति, कृषि बजार र आधुनिक एवं उन्नत खेतीमा जोड दिनु पर्छ । कृषिका लागि नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा गर्दा कृषकबाट सुझावलाई आधार मान्नु पर्छ । त्यही आधारमा बन्ने नीति कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त संरचना र रणनीतिसहितको शासकीय तत्परता भए थिचिएको कृषि अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सकिने छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कृषि क्षेत्र भएकाले यो क्षेत्रलाई माथि उठाउन सक्दा मात्र समृद्धिको यात्रामा कोसेढुङ्गा साबित हुने छ । (गोरखापत्र)