खरिद गुरुयोजनाबिनै साढे एक अर्ब खर्च

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम १० करोडभन्दा बढी रकमको वस्तु निर्माण परामर्श खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना निर्माण गरी खरिद गर्नुपर्नेमा दैलेखका ११ स्थानीय तहले खरिद गुरुयोजना निर्माण नै नगरी एक अर्ब ४७ करोड ३७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २५ र दफा ७१ मा भएको व्यवस्था र सार्वजनिक खरिद ऐनसमेत लत्याउँदै रकम खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु निर्माण तथा परामर्श सेवा दिँदा खरिद गुरुयोजना निर्माण गरी उक्त रकम खर्च गर्न सकिने उल्लेख गरिए पनि स्थानीय तहले खरिद गुरुयोजना निर्माण नगरी सो रकम खर्च गरेको देखाएको छ । जिल्लाको नारायण नगरपालिकाले खरिद गुरुयोजना निर्माण नगरी आव २०७९/८० मा १७ करोड ८२ लाख ८१ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ ।

दुल्लु नगरपालिकाले २६ करोड २० लाख ९९ हजार, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाले १६ करोड २३ लाख ८० हजार, आठबिस नगरपालिकाले २४ करोड ६६ लाख १३ हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन् ।

त्यस्तै जिल्लाको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले खरिद गुरुयोजना निर्माण नगरी आव २०७९/८० मा १८ करोड तीन लाख ६२ हजार रकम खर्च गरेको छ । पालिकाले एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार कार्यक्रमसमेत गरी उक्त रकम खर्च गरेको हो । ठाँटीकाँध गाउँपालिकाका लेखापाल लोकेन्द्र भण्डारीले खरिद गुरुयोजना निर्माण गरी खर्च गर्नुपर्ने भए पनि गुरुयोजना निर्माण नगरी उक्त रकम खर्च भएको बताए । उनले वस्तु निर्माण परामर्शलगायतका क्षेत्रमा एक आवमा त्यति रकम खर्च हुनु स्वाभाविक भएको बताए । उनले भने, ‘गाउँपालिकाका हरेक वस्तु निर्माण तथा खरिद गर्दा त्यति रकम खर्च भएको हो ।’

भैरवी गाउँपालिकाले समेत खरिद गुरुयोजना निर्माण नगरी १७ करोड ९७ लाख आठ हजार, महाबु गाउँपालिकाले १५ करोड ४० लाख, नौमुले गाउँपालिकाले १५ करोड १० लाख ८२ हजार, भगवतीमाई गाउँपालिकाले १७ करोड सात लाख ४८ हजार, डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले १० करोड २५ लाख ९५ हजार, गुराँस गाउँपालिकाले १६ करोड २६ लाख २९ हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक एवं स्थानीय शासनविज्ञ दिपेश घिमिरेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा खर्च मापदण्ड तयार गरी बजेट खर्च गर्ने सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत लत्याउँदै बजेट खर्च गरिनु स्थानीय सरकारमाथि गम्भीर सङ्कट रहेको महालेखाले पुष्टि गरेको बताए । उनले खरिद गुरुयोजना नबनाएर आफ्ना नजिकका मान्छेलाई सामग्री खरिद गर्न लगाउने समस्याले गर्दा स्थानीय तहमाथि नै प्रश्न उठेको बताए । उनले खरिद गुरुयोजना निर्माण गरी खर्च प्रणालीलाई पारदर्शीमैत्री बनाउन उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं उपमहालेखा नियन्त्रक ओम रिजालले कुनै पनि सार्वजनिक निकायले वार्षिक १० करोड रुपियाँभन्दा बढीको वस्तु निर्माण तथा परामर्श सेवा खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना बनाउनुपर्ने बताए । उनले पालिकाले आवभित्र गरेका सम्पूर्ण खर्चको विवरणका आधारमा महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए पनि आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताका लागि स्थानीय तहले खरिद गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । (कमल शर्मा/गोरखापत्र)