सम्पादकीयः बजेट खर्चमा लापरवाही किन ?

समयमा बजेट खर्च नहुने, तर वर्षको अन्त्यमा मात्र गएर सरकारको बजेट खर्चमा आकस्मिक वृद्धि हुनु सुशासन होइन । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारमा यो परम्परा अझै उस्तै छ । स्थानीय तहका विषयमा त मासिक बजेट खर्चको विवरण समेत थाह पाउनै मुस्किल छ । कर्णाली प्रदेश सरकारमा समेत असारको महिनामा मात्र गएर वार्षिक बजेट कुल ६०–७० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च हुन्छ । कर्णाली प्रदेशको स्थापना भएसँगै यहाँको सरकारले वार्षिक बजेट खर्चलाई असार वाहेक अन्य महिनामा खर्च बढी गर्ने परम्परालाई हटाउन सकेको छैन । बजेट खर्चको मुख्य जिम्मेवारी कर्मचारीमा निर्भर छ । तर नीतिगत रुपमा मन्त्रालय लगायत सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनितिक व्यक्तित्व समेत यसको जिम्मेवार हुन् । समयमा नै बजेट खर्च गर्ने कार्यक्रमको योजना तथा कार्यान्वयन गर्न योजना बनाउन नसक्नु, बनाएपनि कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान नदिने उनीहरुको कमजोरी छ ।

यसअघि कर्णाली प्रदेशमा ‘कार्यसम्पादन’ विषयले पनि खुबै प्राथमिकता पायो । मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीसँग र मन्त्रीले आफ्ना मन्त्रालयका सचिवसँग कार्यसम्पादनका विषयमा सम्झौता नै गरे । यसको मुख्य उद्देश्य थियो, समयमा नै बजेटका कार्यक्रमहरुको सुरुवात गर्ने, सञ्चालन गर्ने र सम्पन्न गर्ने । यस विषयले सञ्चार माध्ययममा समेत स्थान पायो । कर्णालीमा भईरहेको कार्यसम्पादन विषयले अव भने कर्णालीले समयमा नै वार्षिक कार्यक्रम सम्पन्न गर्छ र बजेटमा पूँजिगत खर्चको समेत प्रतिशत बढ्छ भने नागरिकको आसा थियो । तर त्यसो भएन देख्न पाइएन । बजेट खर्चमा केहि अंकको प्रतिशत मात्र फरक भएपनि कर्णालीका नागरिकले राहतको महशुस गर्न पाएनन् । अहिले पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अवस्था हेर्दा उस्तै छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत कर्णालीमा पूँजीगत बजेट खर्च शैलीमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले पूँजीगत तर्फको बजेट खर्चलाई बढाउन सकेको देखिदैन । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारले पूँजीगत तर्फ चार दशमलव शून्य ६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक २ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले पूँजिगत बजेट तर्फ ७६ करोड १३ लाख ५८ हजार नौं सय १३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । २०८१÷०८२ का लागि कर्णालीले पूँजिगत तर्फ १८ अर्व ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

बजेट खर्चलाई असारमा मात्र वृद्धि हुने हो भने, वर्षभरी कर्मचारी पालेर आर्थिक भार लिनुपर्ने पनि आवश्यकता छैन । वर्षको केहि महिनामा मात्र जोडबलले काम गर्ने अन्य महिनामा भने कार्यप्रगति खासै नदेखिने हो भने यसको के अर्थ ? कर्मचारीहरुलाई तिनका कार्यक्रम आयोजना तथा समयमा नै सम्पन्न गर्न तालिम तथा ज्ञानको खाँचो छ भने त्यसको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । होइन भने, समयमा नै काम गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ । असारमा मात्र गएर भुक्तानी गर्न र लिन हतारो हुने, असारमा मात्र हतार हतार विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने परम्पराले सुशासनलाई स्थापना गर्दैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले समय र यसको माग अनुसार नै आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई आवश्यकता बमोजिम नै सम्पन्न गर्ने गर्नुपर्छ ।