कर्णालीको राजस्वले प्रशासनिक खर्च समेत धान्दैन

संघीयता कार्यान्वयन भएको ६ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश आन्तरिक आम्दानी बढाउन कमजोर देखिएको छ । विगत ६ वर्षमा दुई खर्बको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले यसबीचमा दुई अर्ब ७९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

हालसम्म बजेटको एक दशमलव तीन प्रतिशत हिस्सा मात्रै आन्तरिक आम्दानीको देखिन्छ भने बाँकी संघ सरकारको अनुदानमा निर्भर छ । प्रदेशमा उठेको राजस्वले सामान्य प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न नपुग्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा काम चलाउका रूपमा एक अर्ब २० करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको सरकारले आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य ५० करोड राखेकामा लक्ष्यको १४ दशमलव आठ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको सूचना अधिकारी थापाले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आधाले घटाएर २५ करोड १० लाख ४१ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि सोको ९३ दशमलव ४० प्रतिशत संकलन भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सरकारले ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट ल्याउँदा आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य ३० करोड ६५ लाख ३० हजार रुपैयाँ राखेको थियो । उक्त वर्ष लक्ष्यको दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् ६३ करोड ९४ लाख ९३ हजार रकम राजस्व संकलन भएको सूचना अधिकारी थापाले जानकारी दिए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६० करोड आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य राखेकोमा ६६ करोड २४ लाख, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य रहँदा सोको ८० प्रतिशत संकलन गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ७२ करोड ५३ लाख ७४ हजार सात सय ४५ आम्दानी गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको बजेट ल्याउँदा ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार आन्तरिक राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ ।

किन बढेन आन्तरिक आम्दानी ?

प्रदेश सरकारले आफ्ना आम्दानीका स्रोतहरू बढाउँदै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने भए पनि आम्दानीका स्रोत पहिचान गर्न नसक्नुले आम्दानी बढ्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । कर्णालीमा ठूला उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै आफ्ना आम्दानीका क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्दा आन्तरिक आम्दानी खुम्चिएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र अध्यापन गराइरहेका उपप्राध्यापक निर्मल थापाले बताए ।

‘सरकारले आफ्नो आम्दानीको स्रोत पहिचान गरी सदुपयोग गर्न सकेन’, उनले भने, ’सरकारले स्रोत पहिचान, सदुपयोग गरी करको दायरा बढाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा आम्दानी नबढेका हो ।’ कर्णालीमा पर्याप्त मात्रामा प्राकृतिक संशाधन रहेको भन्दै यसको परिचालन गर्दै उद्योगधन्दा स्थापनातर्फ ध्यान दिएर बजेट विनियोजना गर्नुपर्ने उपप्राध्यापक थापाको सुझाव छ । करको दायरा बढाउन आम्दानीका स्रोतको पहिचान गर्नुपर्ने भन्दै सोपछि आन्तरिक आम्दानी बढाउन सकिने उनले बताए । (रासस)