माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई ६ महिनाको समय

भारतीय कम्पनी जीएमआर (ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव) ले निर्माण अनुमति पाएको नौं सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा सरकारले एकसय ८६ दिन (६ महिना) म्याद थपेको छ । साउन १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि जारी अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको एक सय ८६ दिन समय मात्रै दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले अब समय नथप्न भनिसकेकाले ६ महिनाभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउन नसके जीएमआरबारे सरकारले जे निर्णय लिन्छ, सोहीअनुसार हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले ०७९ असार ३१ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष म्याद थपेको थियो । उक्त निर्णयलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले ०७९ कात्तिक १७ मा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि रतन भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा ०८० वैशाख २४ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फेरि म्याद नथप्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । मुद्दा पर्नुअघिसम्म थप भएको म्याद थपलाई सर्वोच्चले वैधता दिए पनि त्यसपछि म्याद थप्न भने रोकेको छ ।

अदालतको सोही आदेशबमोजिम सरकारले जीएमआरलाई अन्तरिम आदेशका कारण गुमेको एक सय ८६ दिनको समय दिएको हो । उक्त समयसीमाको सूचना लगानी बोर्डले साउन २७ मा जीएमआरलाई पठाइसकेको छ । समय समायोजनबारे कम्पनीलाई जानकारी दिइसकेको र उक्त समय सुरु भइसकेको समेत लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘अब तोकिएको अवधिमा विकासकर्ताले वित्तीय व्यवस्थापन गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अदालले पनि अब म्याद नथप्नू भनिसकेकाले विकासकर्ताले यही अवधिमा गर्लान् । उनीहरू पनि आत्तिएका छन्, काममा तात्तिएका छन् ।’

वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप समय मागियो भने गाह्रो पर्ने बोर्डका सहचिव बाबुराज अधिकारीले बताए । ‘यो अवधिभित्र वित्तीय व्यवस्थापन भएन भने अब समय थप गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । यसअघि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि कम्पनीलाई पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो ।

माथिल्लो कर्णालीमा वित्तीय स्रोत जुटाउन मात्रै १० वर्षको समय पाइसकेको र उक्त समय पर्याप्त भन्दै सर्वोच्चले पुनः म्याद थप गर्नु नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि सम्झौता भएको करिब १० वर्षसम्म विकासकर्ता कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था रहेको सन्दर्भमा सोही कारण आयोजनालाई यथास्थितिमा राख्न नहुने, पछिल्लोपटक थप गरेको म्यादपश्चात् पुनः म्याद थप नगर्नू,’ अदालतले आदेशमा उल्लेख छ, ‘आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने र जीएमआरलाई पर्याप्त समय दिइसकेकाले अदालतले अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको समयबाहेक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप म्याद नगरी आयोजनाको काम तदारुकतापूर्वक सम्पन्न गराउनू ।’

जीएमआरसँगको सम्झौताअन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापनपूर्व सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वमध्ये जग्गा अधिग्रहण तथा खरिदका लागि समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रायः कार्य सम्पन्न भएपनि अछाम जिल्लामा पर्ने केही हेक्टर जग्गा स्रेस्ताको अभावमा खरिद हुन नसकेको र त्यसका लागि स्रेस्ता खडा गरी जग्गा खरिदलाई सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने कार्य तुरुन्त गर्न÷गराउन अदालतले निर्देशनात्मक आदेशमा भनेको छ ।

सरकार र जीएमआरबीच ०६४ माघ १० मा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको सर्वेक्षण तथा तीन सय मेगावाट विद्युत् निर्माण गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सरकारले माथिल्लो कर्णाली निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलअर्न्तगत जीएमआरलाई दिएको थियो । ०६६ पुष ५ मा जीएमआरले तीन सय मेगावाटबाट अधिकतम उपयोग गरी नौं सय मेगावाट पु¥याउन विद्युत् विकास विभागसमक्ष निवेदन दिएको थियो । यसैगरी ०७१ असोज ३ गते लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।

माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआर जोडिएको १६ वर्ष भइसकेको छ । आयोजना निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल गरिएकामा जीएमआरको प्रस्ताव उत्कृष्ट भन्दै तत्कालीन सरकार र जीएमआरबीच ०६५ साल (सन् २००८) मा आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) भएको थियो । २०६८ मा लगानी बोर्डको स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन, ०६८ को प्रावधानअनुसार यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषदमार्फत निर्णय गराएर लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखियो ।

०७१ असोजमा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । नेपालले १२ प्रतिशत बिजुली, २७ प्रतिशत सेयर पाउने र कम्पनीले दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो । तर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पटकपटक म्याद थप गर्दै एक दशक नाघिसकेको छ । पीडीए भएको दुई वर्षभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने भए पनि निर्धारित समयमा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि ०७३ पुसमा एक वर्ष म्याद थपिएको थियो । थपिएको एक वर्षमा पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि ०७४ कात्तिकमा बोर्डले पुनः एक वर्ष म्याद थपेको थियो । त्यसयता बोर्डले थपेको दुई वर्षमा पनि जीएमआरले वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि ०७९ असार ३१ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पीडीएअनुसार जीएमआरले २०१६ सेप्टेम्बरसम्ममा लगानी जुटाइसक्नुपथ्र्यो । तर कम्पनीले स्रोत जुटाउन नसकेपछि लगानी बोर्डको कार्यालयले एक–एक वर्ष गरेर दुई पटकसम्म म्याद थप गरेको थियो । ०७५ भदौयता (०१८ सेप्टेम्बर) वित्तीय व्यवस्थापनका लागि जीएमआरलाई समय थप गरिएको थिएन । यहीबीच माथिल्लो कर्णालीको बिजुली बंगलादेशमा बेच्ने भन्दै जीएमआरले प्रारम्भिक सम्झौता गरेपछि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अनुमान गरिएको थियो ।

लगानी बोर्डको कार्यालयले पनि जीएमआरलाई उसको व्यावसायिक योजना (बिजनेस प्लान) मागेर आयोजनाबारे थप स्पष्टता खोजेको थियो । जीएमआरले ०७७ पुसमा लगानी बोर्डको कार्यालयलाई बुझाएको व्यावसायिक योजनाअनुसार १८ महिनाभित्र लगानी ल्याइसक्ने उल्लेख थियो ।

निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण हुने यो आयोजना उत्पादन सुरु भएको मितिले २५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । त्यस्तो आयोजनामा कर्जा र स्वपुँजीको अनुपात ७५ः२५ हुने पनि पीडीएमा उल्लेख छ । अर्थात् आयोजनाको कुल लागतमध्ये जीएमआरले ७५ प्रतिशत ऋण लगानी खोज्ने र २५ प्रतिशत स्वलगानी गर्ने सम्झौता गरेको देखिन्छ । उत्पादिन विद्युत् बेच्नका लागि भने जीएमआरले ०.००५ प्रतिशत बराबर मात्रै कर तिरे पुग्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

बंगलादेशले यसअघि सन् २०१७ अप्रिलमा बंगलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको नयाँदिल्ली भ्रमणका क्रममा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट भारत हुँदै विद्युत् आयात गर्न भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) सँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २०२० मा बंगलादेशले उक्त आयोजनाबाट ५०० मेगावाट बिजुली किन्न आशयपत्र जारी गरेको थियो । जीएमआर इनर्जी र बंगलादेशी प्राधिकरणबीच २५ वर्षका लागि प्रतियुनिट ७.७१ सेन्टका दरले विद्युत् खरिद गर्न समझदारी पनि भएको थियो । तर अन्तिम सम्झौता भइसकेको छैन ।

०७८ असोज २३ मा बसेको लगानी बोर्डको ४८औं बैठकले पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । पहिलो बैठक बसेको मितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्नेमा कार्यदलले थप डेढ महिना समय मागेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले दुई विकल्प अघि सारेको थियो । कार्यदलले विकासकर्ता कम्पनीको दायित्व पूरा नभएको कारण देखाई सम्झौता अन्त्य गर्ने र पूर्व शर्त/चरणबद्ध लक्ष्यहरू किटानी गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने गरी दुई वटा विकल्पसहित प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

०७९ मा तेस्रो पटक म्याद थप गर्दा बोर्डले नभई मन्त्रिपरिषद्ले म्याद थपसँगै पीडीएमा नयाँ सर्त राखिएको थियो । सम्झौताको बुँदा नं. १.१.१ मा १५ जुलाई २०२२ देखि ६ महिनाभित्र पावर सेल एग्रिमेन्ट गरी लगानी बोर्डमा पेस गर्ने, बुँदा १.१.२ मा २३ महिनाभित्र ऋणदाताहरूसँग फाइनान्सियल सम्झौता गरी लगानी बार्डमा पेस गर्नुपर्ने र बुँदा १.१.३ मा २४ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्था भएको विवरण लगानी बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने नयाँ सर्त राखिएको थियो । सोही आधारमा पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्ले समय थपिएको समेत अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि पछिल्लो समय माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा भारतको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) र इन्डियन रिन्युएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा) ले लगानी गर्ने दाबी गरेका छन् । इरेडाको सञ्चालक समिति बैठकले इक्विटी लगानीलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको समेत ‘इकोनमिक्स टाइम्स’ गत जुलाई १७ मा छापिएको समाचारमा उल्लेख छ । सरकारी स्वामित्वको इरेडाले माथिल्लो कर्णालीमा २ अर्ब ९० करोड भारु लगानी गर्ने जनाएको भारतीय सञ्चारमाध्ययमा उल्लेख छ ।

इरेडाले माथिल्लो कर्णालीमा १० प्रतिशत सेयर लिनेछ । इरेडाले एसजेभीएन लिमिटेडसँगको सहकार्यमा ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि भारत सरकार र अन्य नियामक निकायहरूबाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेको समेत भारतीय सञ्चारमाध्ययममा उल्लेख छ । माथिल्लो कर्णालीमा लगानी गर्ने विषयमा सतलज र इरेडा नयाँ लगानीकर्ता बनेर आउनेबारे औपचारिक जानकारी आइनसकेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार माथिल्लो कर्णालीको कुल लागत १ खर्ब ६२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । ०२३ डिसेम्बरसम्म जीएमआरले दुई अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भिœर्याइसकेको बोर्डले बताएको छ । (कान्तिपुर)